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ऊर्जा परियोजनाओं और डेटा केंद्रों को गति देने के लिए अमेरिकी सीनेट ने परमिटिंग रिफॉर्म (परमिट सुधारन) पर विचार किया

अमेरिकी सीनेट ने ऊर्जा परियोजनाओं और विशाल डेटा केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक व्यापक परमिटिंग रिफॉर्म बिल (परमिट सुधारन विधेयक) पर विचार करने के लिए 73-25 से मतदान किया। लगभग सभी रिपब्लिकन और 22 डेमोक्रेट्स ने इसके पक्ष में मतदान किया। पर्यावरण समूहों और स्वदेशी नेताओं ने इस विधेयक के रूप में विरोध किया है।

ऊर्जा परियोजनाओं और डेटा केंद्रों को गति देने के लिए अमेरिकी सीनेट ने परमिटिंग रिफॉर्म (परमिट सुधारन) पर विचार किया

9 नवंबर को, अमेरिकी सीनेट ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे और हाइपरस्केल डेटा केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक व्यापक परमिटिंग रिफॉर्म बिल (परमिट सुधारन विधेयक) पर विचार करने के लिए 73-25 से मतदान किया। लगभग सभी रिपब्लिकन और 22 Democrats ने इसके पक्ष में मतदान किया।

क्यों यह विधेयक महत्वपूर्ण है?

  • AI की ऊर्जा भूख: AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने वाले विशाल डेटा केंद्रों को बड़ी मात्रा में बिजली और कूलिंग की आवश्यकता होती है। कंपनियों का कहना है कि नए बिजली संयंत्रों और ट्रांसमिशन लाइनों के लिए परमिट मिलने में बहुत अधिक समय लगता है।
  • बुनियादी ढांचे की दौड़: समर्थकों का तर्क है कि ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए परमिटिंग की अवधि को कम करना महत्वपूर्ण है।

इसका विरोध कौन कर रहा है?

  • पर्यावरण समूह: उनका कहना है कि यह विधेयक फ्रैक्ड गैस संयंत्रों, जीवाश्म ईंधन पाइपलाइनों और हाइपरस्केल डेटा केंद्रों को तेज़ कर देगा।
  • स्वदेशी नेता: न्यू मैक्सिको की नवनिर्वाचित गवर्नर डेब हालैंड सहित अन्य नेताओं का कहना है कि यह जनजातीय संप्रभुता को कमजोर करेगा।
  • एक वैकल्पिक विधेयक: 160 से अधिक समूह एक ऐसे विधेयक का समर्थन करते हैं जो संघीय भूमि पर AI डेटा केंद्रों पर प्रतिबंध लगा देगा।

आगे क्या होगा?

प्रक्रियात्मक मतदान का मतलब यह नहीं है कि विधेयक कानून बन गया है। सीनेट में संशोधनों के माध्यम से इसके पाठ्य को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) से भी पारित होना होगा।

यह रिपोर्ट 10 नवंबर 2026 तक संकलित की गई थी; अपडेट होने पर घटनाक्रमों पर नज़र रखें।

स्रोत और आगे पढ़ने के लिए

  1. Democracy Now!, “Headlines for November 10, 2026”.
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